निकाय पंचायत चुनाव पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान – ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण पर दृढ़ संकल्प
मध्यप्रदेश में निकाय चुनाव पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले और भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी विरोधी नीतियों के बारे में पीसीसी अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ का वक्तव्य।हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि मध्यप्रदेश में बगैर ओबीसी आरक्षण के पंचायत व नगरीय निकाय के चुनाव नहीं होना चाहिये, सरकार इसको लेकर सभी आवश्यक कदम उठाये।आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मामले में राहत प्रदान करने का निर्णय दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं लेकिन हमारी सरकार द्वारा 14% से बढ़ाकर 27% किये गए ओबीसी आरक्षण का पूरा लाभ ओबीसी वर्ग को अभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि निर्णय में यह उल्लेखित है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।हमे ओबीसी वर्ग का भला करने की कोई उम्मीद शिवराज सरकार से नही थी इसलिए हमने तो पहले से ही यह निर्णय ले लिया है कि हम निकाय चुनाव में 27% टिकट ओबीसी वर्ग को देंगे और इस वर्ग को उनका पूरा अधिकार देंगे। हम अपना वादा हर हाल में निभाएंगे । हमारा तो दृढ़ संकल्प है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का हक़ व अधिकार मिले , उसके लिए हम हर लड़ाई लड़ेंगे ।