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राज्य शासन ने सीधी भर्ती में सिविल सेवाओं में रिक्त पदों में प्रशासनिक अधिकारी को 5 प्रतिशत प्रत्यायोजित अधिकार -भ्रमित एवं भ्रष्टाचार करने की खुली छूट

  • राज्य शासन ने सीधी भर्ती में सिविल सेवाओं में रिक्त पदों में प्रशासनिक अधिकारी को 5 प्रतिशत प्रत्यायोजित अधिकार भ्रमित एवं भ्रष्टाचार करने की खुली छूट

बैतूल । राज्य शासन के वित्त विभाग ने को पृष्ठ क्र.एम 11-3/2021 नियम/4भोपाल 13अगस्त 2021 कोअपर सचिव विवेक कुमार धारु और अखिल कुमार वर्मा उपसचिव मप्र शासन वित्त विभाग भोपाल द्वारा सीधी भर्ती के प्रक्रिया में राज्य शासन की सिविल सेवाओं के लिए रिक्त पदों में प्रशासनिक अधिकारियों को 5प्रतिशत प्रत्यायोजित अधिकार का आदेश निकाला है।5प्रतिशत अधिकार आदेश से प्रशासनिक अधिकारी आवश्यकतानुसार पद पर नियुक्त मनमुताबिक कर सकता है। राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रशासनिक विभागों पदों की आवश्यकता की निविदा सूचना की प्रक्रिया फिलहाल शुरू करते दिखाई नही दी है। भ्रमित करने की स्थिति दिखाई दी रही है। पदों की नियुक्तियों में चोरी छिपे लेन-देन घुसखोरी भ्रष्टाचार होने की आशंकाएं है। और प्रशासनिक विभागों में आनलाइन आवेदन के पूर्व दैनिक सेवाओं के लिए अक्सर नगरपालिकाओं में हजारों रुपए की घूसखोरी की सच्चाई नगरपालिका में दैनिक सेवाओं में दस-दस साल नौकरी करने  वाले कर्मचारियों से पूछा जा सकता है कि प्रशासनिक विभागों में कैसे लगे हैं। पैसों की घुसखोरी देकर विभाग में कार्यरत कई कर्मचारी नियमित हो गये है। पहले भी सिविल सेवाओं में सेवा देने के लिए अधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकार था और सीधी भर्ती में इस समय भी अधिकार दे दिया गया है इसमें कोई नयी बात नही है। इसमें यह भी होगा कि प्रत्यायोजित सीधे भर्ती में प्रशासनिक अधिकारी को अधिकार तो दिये लेकिन एक तरफ रोजगार की मांग करने वाले शिक्षितो पर लाठियां बरसाई गई दुसरे तरफ़ सीधी भर्ती में प्रशासनिक अधिकारी को 5प्रतिशत प्रत्यायोजीत अधिकार, 8वी 10वी 12वी की सीधी भर्तीया, शिक्षकों की आंगनवाडी आशा कार्यकर्ताओं की सीधी भर्तीया निकाली जा रही है। रेलवे बैंकों सेना नौसेना के लिए बंपर भर्तीया जिस तरह से निकल रही है बेगारी खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन बेगारी कम होने के बजाय बढ़ रही है। सीधी भर्ती से प्रशासन की सेवाओं में गुलामों की भर्ती हो रही है। रोजगार अधिकार के तहत बेगारी खत्म करने के लिए नही।

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